नवीन पोस्ट्सच्या सूचना मिळवण्यासाठी उजवीकडील स्तंभात असलेल्या Follow by Email पर्यायाचा वापर करुन आपला ईमेल पत्ता नोंदवा (हा पत्ता ब्लॉगलेखकाला दिसत नाही!). किंवा त्याखालील 'Follow’ बटणाचा वापर करा.

रविवार, ३ नोव्हेंबर, २०१९

अंधेरनगरी

(’माणसं’ - अनिल अवचट)


निपाणी सारख्या शहरात राजरोसपणे एवढे आर्थिक शोषण, शारीरिक व्यभिचार चालू असतात, याचे कारण कारखानदारवर्गाची तिथली अमर्याद शक्ती. निपाणीवर विडी, जर्दा यांच्या कारखानदारांचे, तंबाखू-व्यापाऱ्यांचे राज्य आहे. त्यांना विरोध करण्याचे सामर्थ्य कामगारांत आज तरी दिसत नाही.

विडी-धंद्यात युनियनची परंपरा खूप पूर्वीपासून आहे. १९४६ सालापूर्वी निपाणीत विडी-कारखान्याच्या शेड्स होत्या. तिथे घरून कामगार येऊन विड्या वळण्याचे काम करीत. त्यामुळे कामाच्या तासांची, सुट्यांची निश्चिती होती. इतर बाबतींतही आताच्यापेक्षा खूप बरे चित्र होते. तेव्हा दोन रुपये रोज मिळायचा. तिथे एकत्रित असल्याने कामगारांची संघटना होती. तिने ही मजुरी वाढवून मिळण्यासाठी बैठा संप केला.

त्याचा परिणाम उलटाच झाला. या फॅक्टरी अॅक्टचे लफडे नको म्हणून मालकांनी शेड्समध्ये काम करून घेणे बंद करून, सध्याच्या पद्धतीने तंबाखू घरी घेऊन, अंगावर काम देणे सुरू केले. त्यामुळे कामाचे तास, सुट्ट्या, बोनस इ० हक्कांच्याबाबत मालकांना काहीच मर्यादा उरली नाही. घरी तंबाखू देण्याच्या या पद्धतीविरुद्ध ५२ साली निपाणीतल्या विडीकामगारांनी दोन महिने संप केला. त्यात त्यांना अपयश आले.

पूर्वी कोल्हापूर, जयसिंगपूर, मिरज येथे अनेक विडीकारखाने होते. महाराष्ट्र सरकारचे कामगारविषयक कायदे जरा 'पुरोगामी'; म्हणून त्यांतले बरेचसे कारखाने कर्नाटकात निपाणीला हलले. निपाणीला कामगारांची संख्या खूप वाढल्याने तिथल्या युनियनने हक्कांविषयी मागणी करताच त्याच कारखानदारांनी आपल्या शाखा निपाणी-जवळच्या ग्रामीण भागात उघडल्या. खेड्यापाड्यातून अधिक बेकारी. रोख पैसा पाहायला मिळत नाही. तिथे निपाणीपेक्षा कमी दराने (३ रु० २० पैसे हजारी) काम करायला माणसे मिळतात. निपाणीतले कारखाने बंद करायला गेल्यास सरकार, कामगारांचे दडपण येण्याचा संभव. म्हणून निपाणीतले काम कमी करून ग्रामीण भागातल्या शाखांचे वाढवले आहे.

मधल्या काळात विडीकामगारांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक कमिट्या नेमल्या गेल्या. त्या प्रत्येक कमिटीला कारखानदारांनी विरोध केला. शेवटी १९७०-७१ साली विडीकामगार कायदा आला. त्याच्यावर मालकांनी दोन वर्षे स्टे मिळवला. आता त्याची अंमलबजावणी चालू झाली तरी त्यातूनही मालक लोक पळवाटा काढतातच.

कामगाराला घरी काम करायला देत असलात तरी ज्यांनी तीन महिने एका मालकाकडे तसे काम केले त्यास कायम कामगार समजून बोनस इत्यादी हक्क द्यावेत असे कायदा सांगतो. मालक लोक रजिस्टर ठेवतात. पण दर तीन महिन्यांनी कामगारांची नावे बदलत राहतात. या वेळी कामगाराचे नाव असल तर पुढच्या वेळी त्याच्या बायकोचे, त्याच्या पुढच्या वेळी मुलाचे.

मालकांच्या या युक्त्यांमुळे, विशेषतः ग्रामीण शाखांच्यामुळे, कामगारांची संख्या या धंद्यातल्या गरजेपेक्षा भरमसाट वाढून बसली आहे. काम वाढले नाही; वाटले गेले आहे. त्यावर कोणाचेच भागत नाही आणि कोणी कामही सोडू शकत नाही. ग्रामीण शाखा बंद करा अशी निपाणीतल्या कामगारांनी मागणी करावी तर ग्रामीण भागातल्या कामगारांशी तो द्रोह ठरतो. ही गोंधळाची परिस्थिती मालकांच्या फायद्याची आहे.

सध्या युनियनची अवस्था वाईट आहे. त्यांच्या वस्तीत एक वर छत नसलेली, पडकी झोपडी म्हणजे युनियनचे ऑफिस. तिथल्या गचपणात एक मोडकी ट्रंक आहे. त्या ट्रंकेतल्या चारसहा फायली हे त्यांचे रेकॉर्ड.

मालक लोक युनियनकडे कुणाला झुकून देत नाहीत. युनियनच्या माणसांबरोबर कामगार नुसता दिसला तरी त्याचे काम कमी करतात. हजार विड्यांचा तंबाखू देण्याऐवजी पाचशे विड्यांचा तंबाखू देतात, की दुसऱ्या दिवशीच्या त्याच्या घरच्या जेवणावरच परिणाम झाला पाहिजे. मग कामगार ची-ची करीत मालकाला शरण जातो.

एक म्हातारा कामगार सांगत होता, "या निपाणीत आम्हांला कोणी मालक शिवीगाळ करीत नाही की अंगावर गुंड घालीत नाही. ते फक्त आमचं काम कमी करतात, की माणूस वठणीवर आलाच पाहिजे. "

या परिस्थितीत निपाणी च्या कॉलेज मधील भूगोलाचे प्राध्यापक सुभाष जोशी हे विडीकामगारांची युनियन चालवतात. ते ज्या देवचंद शहा कॉलेजात काम करतात, त्या कॉलेजच्या कमिटीवर हे सर्व कारखानदार, व्यापारी आहेत. त्यांनी सुभाष जोशींना युनियन करतो या अपराधासाठी कॉलेजमधून काढून टाकले. पण जोशी हे मुलांमध्ये लोकप्रिय असल्याने त्यांनी उग्र आंदोलन करून त्यांना कॉलेजला परत घ्यायला भाग पाडले. सुभाष जोशीबरोबर जे कामगार आहेत त्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. त्यांच्यावर व सुभाष जोशीवर मारामारी, दंगल केल्याचे खोटे खटले भरून त्यांना मालकांनी कोर्टबाजीत अडकले आहे. या विरुद्ध उपोषण, सत्याग्रह आदी मार्गाने तोंड दिले जातेय.

विडीकामगार हे भारतभर पसरलेले संख्येने त्यांच्या बाबतीत कायदेकानू तरी होऊ शकले. जर्दाकामगारांची केंद्रे कमी असल्याने त्यांचा विचारच झालेला नाही. स्त्रियांच्या रात्रपाळीची बंदी तर राजरोस धुडकावतात. एका पाळीच्या कामगारास लगेच दुसऱ्या पाळीवर काम करू देणे, हाही कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा आहे. पण सकाळी आठ ते दुपारी चार आणि तिथपासून ते रात्री १२-१ तर कधी १॥-२॥ पर्यंत एकाच बाईकडून सतत कामे सर्रासपणे करून घेतात. कधीकधी तंबाखूवर पाणी मारून मिसळामिसळी करायची असल्यास देळ दवडणे फायद्याचे नसल्याने रात्री १॥ - २लाही न सोडता पहाटे ५ पर्यंत सलग काम करून घेऊन मग सोडतात. नंतर सकाळी ती घरी जाऊन दुपारी ४ च्या पाळीला परत कामावर येते.

सरकारने ठरून दिलेला रोजगार आधी श्रमाच्या मानाने कितीतरी कमी. पण त्यातही काटछाट करून कमी पैसे देणे ही तिथली पद्धतच आहे. अण्णा कुरबेट्टी या तिथल्या बड्या कारखानदारांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, " तशी पद्धतच आहे इथली"

"पण पद्धत असली तरी ती चुकीची असेल तर बदलायला नको का?"

"तशी पद्धतच आहे म्हटल्यावर बदलायचा प्रश्न येतोच कुठं? कोण बदलणार ? तुम्ही इतर मालकांना बदलायला सांगा. मग आम्ही बदलू."

या पद्धतीवर अण्णा कुरबेट्टींच्या विरुद्ध आणि विशेषतः त्यांच्या निजाम नावाच्या चेकरविरुद्ध स्त्री विडीकामगारांच्या तक्रारी आहेत. निपाणीत त्यांच्या पेट्रोलपंपामागे त्यांच्या मालकीचे एकामागोमाग एक असे सहा मोठे बंगले आहेत.

कायदे धुडकावणे हे या मंडळींना सहज शक्य होते. कारण कर्नाटक सरकारात भ्रष्टाचाराचा बुजबुजाट झालेला आहे. आणि यांच्याजवळ तर पैसा भरपूर. सरकारचे सर्व मजूरखाते यांनी खिशात टाकले आहे. कामगारसंख्या निपाणीत एवढी मोठी, तरी तिथे लेबर ऑफिस न ठेवता चिकोडी या तालक्याच्या गावी ठेवले आहे. त्यामुळे कामगाराला आयत्या वेळी या ऑफिसची काहीच मदत मिळत नाही. अनेक तक्रारअर्ज करावेत, तरी हे खाते दखल घेत नाही. कधीतरी यांचा अधिकारी येतो. तो भेटणार म्हणजे मालकालाच. त्याच्या सांगण्याप्रमाणे उत्तर नोंदून घेतो आणि प्रकरण बंद करून टाकतो.

आधीच कामगार दुबळा. त्याला कोर्टकचेऱ्या लढण्याची ताकद नाही. संघटनेचा मार्ग खुंटवला जातो. सरकारतर्फेही न्याय मिळायची शक्यता नसते. मग आहे ते कितीही कमी असले तरी कशाला तक्रार करा, मिळतेय तेवढ्यात जगायला शिकावे अशी प्रवृत्ती सर्वसाधारण कामगारांमध्ये रूढ आहे.

मालक मंडळी कामगारांची सर्व बाजूंनी कोंडी करू शकतात याचे कारण पैसा. निपाणी च्या परिसरातील अमर्याद आर्थिक सत्ता काही थोड्या कमिशन एजंटांच्या, तंबाखू-व्यापाऱ्यांच्या, जर्दाकारखानदारांच्या व विडीकारखानदारांच्या हातांत एकवटली आहे. त्यांतलेही प्रमुख शेट आहेत ते हे तिन्ही व्यवसाय करतात. ते कामगारांचे शोषण व हाल करतातच, पण तंबाखू पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचीही भरपूर आर्थिक पिळवणूक करतात.

हे प्रमुख व्यापारी शेतक-याकडून तंबाखू विकत घेऊन, त्याचा जर्दा करून, हे प्रमुख व्यापारी शेतकऱ्याकडून तंबाखू विकत घेऊन, त्याचा जा करून, शहरो-शहरीच्या विडीकारखानदारांना निकतात. हे से कमिशन एजंट असले तरी त्याचे प्राबल्य एवढे वाढले आहे की, तंबाखूचे सर्व अर्थव्यवहार त्यांच्या लहरीनुसार चालतो. निपाणी भागातल्या शेतकर्‍यांना या व्यापायांनी बांधून घेतले आहे. त्या त्या गावच्या सरपंचास किंवा पाटलास आपला त्या गावातला एजंट नेमून त्याला प्राप्तीतला थोडा वाटा देतात. म्हणजे त्याच्या मार्फत शेतकऱ्यांवर आपल्याशिवाय दुसऱ्या कोणाला त्याने तंबाखू विकू नये यासाठी दडपण आणायला सहज जमते.

तंबाखू व्यापान्यांमध्ये देवचंद शहा नावाचे 'टोबॅको किंग' म्हणून ओळखले जाणारे प्रमुख व्यापारी आहेत. त्यांची खरेदी एवढी मोठी असते की, ते जो भाव फोडतील तो पाहून इतर व्यापारी आपले भाव ठरवतात. गेली काही वर्षे तंबाखूचे भाव सतत खाली येत आहेत. दरवर्षी भाव खाली आणायला काहीतरी निमित्त सांगतात. कधी दुष्काळ, कधी बांगला देशचे युद्ध, तर कधी आणीबाणी. २५ रु० किलोचा १७/१८ रु० किलो भाव झाला. तो उतरत उतरत गेल्या वर्षी ४ रु. किलो इतका कमी आला. (काही ठिकाणी तर साठ पैसे किलोही झाला होता.) त्यामुळे त्या वर्षी तर शेतकऱ्यांना फायदा होणे किंवा केलेला खर्च भरून येणे राहोच, पण या भावात त्यांनी तंबाखूवर मारलेल्या औषधांचा खर्च भरून आला नाही.

वास्तविक तंबाखू पिकवणे फार जिकिरीचे काम. मजुरी, औषध मारणे, मशागत यावर बराच खर्च येतो. ही सर्व मेहनत या व्यापायांच्या लहरीसरशी कोसळून पडते. शेतकरी व्यापार्‍यांना बांधलेला असल्याने तो कोल्हापूरच्या खुल्या बाजारात तंबाखू नेऊ शकत नाही. आणि निपाणीमध्ये योग्य भाव मिळत नाही.

जसा भाव ठरवायला काही नियम नाही तशीच परिस्थिती या व्यापाऱ्यांच्या सर्व अंगांच्या बाबतीत दिसते. कोट्यवधी रुपयांच्या या व्यापारात मण म्हणजे किती शेर हे पक्के ठरलेले नाही. मणाचे किती शेर ते व्यापारी ठरवणार. काही भागात १७ किलोंचा मण तर काही भागात २८ किलोंचा मण. त्यामुळे बाहेरच्या माणसांना यांचे व्यवहार कळत नाहीत. यांना काही सार्वत्रिक नियमही लावता येत नाहीत. आश्चर्य असे की तिथल्या चिकोडी तालुका मार्केट कमिटी ने या भागातले सर्वात मोठे पीक तंबाखू हेच व्यापार्‍यांच्या सोयीसाठी निपाणी विभागात आपल्या कक्षाबाहेर ठेवले आहे!

शेतकन्यांची लूटमार करायची व्यापाऱ्यांची आणखी एक युक्ती म्हणजे निरनिराळ्या नावाखाली 'सूट' घ्यायची. बारदानसूट, गाडीसूट, काडीसूट, मातीसूट अशा बऱ्याच सुटा असतात. तंबाखू बारदानात भरताना सांडते म्हणून १०० किलो मागे ५ किलो सूट घेतात. तंबाखूत काड्या असतात या नावाखाली शेकडा दोन किलो काडीसूट काढतात, तर तंबाखूबरोबर माती जाते ही सबब सांगून शेकडा दोन किलो मातीसूट घेतात. सहा बोजा एका गाडीतून नेतात, गाडीत तंबाखू सांडते, या कारणास्तव १ किलो गाडीसूट काढतात. अशा निरनिराळ्या नावाखाली क्विंटलमागे दहापंधरा किलो सूट मारतात. म्हणजे शेतकर्‍याच्या वजन केलेल्या तंबाखूतून ही सूट बजा करून उरलेल्या मालाचे पैसे देतात ( म्हणजे देऊ असे म्हणतात) शिवाय एकूण व्यवहारावर दहा टक्के कमिशन असते ते वेगळेच, (विडीधंद्यातही यासारखा एक अजब प्रकार निपाणीत चालू होता तो आंध्रात आजही चालू आहे. कामगाराने हजार विडी वळून दिल्यावर त्याने मालकाला २०-२५ विडी ’खुशाली’ म्हणून फुकट वळून द्यायची)

निपाणी भागातले एक व्यापारी ’दानशूर' म्हणू प्रसिद्ध आदेत. निरनिराळ्या देवस्थानांना ते सढळ हाताने मदत करून पुण्य मिळवतात. ही पुण्याची प्राप्ती परस्पर असते. कारण ते शेतकऱ्यांच्या तंबाखूतून ’धर्मादाय सूट’ कापून घेतात.

भाव पाडून किंवा सूट मारून काढलेले पैसेही ते चटकन, सुखासुखी शेतकर्‍या च्या पदरात टाकत नाहीत. वर्षभर थोडेथोडे करून देतात. शेतकर्‍याला पैशासाठी सतत व्यापार्‍याच्या दारात उभे राहावे लागले की तो व्यापाऱ्याच्या दाबातही राहतो. शिवाय शेतक-याचे पैसे व्यापार्‍याला वर्षभर बिनव्याजी वापरता येतात हा तर मोठाच फायदा.

शेतकर्‍याचे व्याज बुडवून, वर त्याच्या मालावर बॅंकांकडून प्रचंड कर्ज मिळवून व्यापारी वापरतो. हा माल बॅंककडे गहाण ठेवतो. गहाण ठेवताना बॅंक मालाचा दर्जा ठरवते. हा दर्जा ठरवायला बॅंकेने 'टेस्टर' नियुक्त केलेले असतात. ते त्या तंबाखूची विडी करून ओढून बघतात आणि सांगतात की हा माल चाळीस रूपये किलोचा आहे. त्या प्रमाणात व्यापार्‍याला कर्ज मिळते. हे 'टेस्टर्स' कोण असावेत? तर गावातले बड़े व्यापारी. हे १० रु० किलो माल ४० रुपये किलो सांगतात आणि त्यावर बॅंकांकडून कोट्यवधी रुपये उचलतात, ते व्याजी लावून त्यावर भरपूर सावकारी चालते. या शहरात वीस बॅंकांच्या शाखा आहेत. त्यातील खाजगी व को ऑपरेटिव्ह बॅंकांच्या बोर्डवर व्यापारी मंडळीच बसलेली असतात. त्यामुळे तिथे तर व्यवहार आणखीच सुलभ.

-oOo-

पुस्तक: ’माणसं’
लेखक: अनिल अवचट
प्रकाशक: मौज प्रकाशन गृह
आवृत्ती आठवी (२००१)
आवृत्ती पहिली: १९८०
पृ. १६८-१७३