One heart-bit away from Presidency and not a single vote is cast in my name. Democracy is so over-rated.
- Frank Underwood (House of Cards: Season 2, Episode 2)
लोकशाही म्हणजे ’लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले राज्य’ (Democracy is government of the people, by the people, and for the people) ही अब्राहम लिंकनने केलेली व्याख्या आपण नागरिकशास्त्राच्या परीक्षेसाठी पाठ केलेली असते. ज्याच्या अभ्यासक्रमात नागरिकशास्त्र हा विषय इतिहासाला जोडलेला असतो, त्या देशाचा नागरिकशास्त्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती उदासीनतेचा असतो हे ध्यानात यावे.
वास्तविक एखाद्या राज्याला, व्यवस्थेला इतिहासापेक्षा वर्तमानाचे नियोजन, प्रशासन नि संचालन यांची घडी बसवण्यास अत्यावश्यक असलेल्या नागरिकशास्त्राचे महत्त्व अधिक असायला हवे. पण भूतकालभोगी समाजाला इतिहासाभोवती निरांजने ओवाळताना वर्तमानाचा विसर पडत जातो, आणि पर्यायाने नागरिकत्व नि नागरिकशास्त्र हे उपेक्षेचे विषय होऊन राहतात. याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून लोकशाही या व्यवस्थेबद्दल, तिने देऊ केलेल्या अधिकारांबद्दल, आणि एक यंत्रणा म्हणून ती सुरळित चालावी म्हणून आपल्या कर्तव्यांबद्दल बहुतेक नागरिक अनभिज्ञच राहताना दिसतात. प्रागतिकतेचा झेंडा खांद्यावर घेत लोकशाही नि संविधान यांची जपमाळ ओढणारेही त्याला अपवाद नसतात.
लोकशाही ही खरेतर व्यवस्था नसून चौकट म्हणायला हवी. वर दिलेल्या व्याख्येच्या ढोबळ दिग्दर्शनाखाली लोकशाही व्यवस्थेची विविध प्रारुपे जगभर पाहायला मिळतात. यातील बहुतेक प्रारुपे ही प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार करतात. निवडणुका वा तत्सम मार्गाने नागरिक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि या प्रतिनिधींचे प्रतिनिधीमंडळ नागरिकांच्या समुच्चयासाठी असलेल्या लोकशाही व्यवस्थेतील ’संचालक मंडळ’ म्हणून काम करते. कुठे राजकीय पक्षाधारित लोकशाही, तर कुठे 'पक्षविरहित लोकशाही हीच खरी लोकशाही'चा गजर. कुठे नागरिकांनी राजा निवडावा तसा थेट अध्यक्ष निवडून त्याचे सहकारी निवडण्याचा पूर्णाधिकार त्याला बहाल केलेला, तर कुठे जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींमधूनच संचालक मंडळ अथवा मंत्रिमंडळ निवडण्याचा नियम. कुठे संघराज्य व्यवस्था, तर कुठे ’एक देश, एक कायदा’ ही व्यवस्था. लोकशाहीची अशी अनेक प्रारूपे जगभर दिसतात.
’नागरिक’ कुणाला म्हणावे इथपासून फाटे फुटायला सुरुवात होते. लोकशाहीचे अग्रदूत म्हणवणार्‍या अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्येही सुरुवातीच्या कित्येक दशकांत गुलामांना नागरिक मानले जात नव्हते, आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा त्यांना अधिकार नव्हता. जगभरात आपल्या साम्राज्याची पताका फडकवणार्‍या, पण देशांतर्गत लोकशाहीचा डिंडिम वाजवणार्‍या इंग्लंडमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार भारतीय महिलांनंतर मिळाला. अनेक देशांत फक्त करदाते हेच मतदार आणि पर्यायाने नागरिक मानले जात होते. दुसरीकडे गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे करत ’देश पातळीवर आपला प्रतिनिधी कसा असावा, त्याची कर्तव्ये काय असावीत’ वगैरे विचार करण्याची कुवत नसलेल्यांना नागरिकत्व वा मतदानाचा अधिकार मिळू नये असा फक्त संभावितांच्याच लोकशाहीचा मुद्दा रेटला जात होता.
भारतासारख्या सरंजामशाही मानसिकतेचा पगडा असलेल्या देशात जुने संस्थानिक, जमीनदार हेच पुन्हा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येत असल्याने 'लोकशाही व्यवस्था खरेच प्रस्थापित झाली का किंवा ती कितपत परिणामकारक आहे?' असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. दुसरीकडे लष्करी मार्गाने एखाद्या देशावर कब्जा करण्याचेच लघुरुप म्हणजे बाहुबलाच्या आधारे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणेही दिसू लागले. थोडक्यात लोकशाही ही बाहुबलाची लोकशाही होऊ लागली. दुसरीकडे अर्थसत्ताही सत्तेतील आपला वाटा मागू लागली. मग अर्थ आणि बाहुबळाच्या आधारे एकुणच लोकशाही व्यवस्था आपल्या सोयीनुसार वळवली जाऊ लागली आणि लोकशाही विरूप प्रारूपे दिसून येऊ लागली. मग एखादा अध्यक्ष वा पंतप्रधान दोन-तीन दशके नव्वद-पंचाण्णव टक्के अशा भरघोस मतांनी निवडून येऊ लागला, त्याची पूर्वतयारी म्हणून तसा तो निवडून येणारच आहे असे सांगणार्‍या तथाकथित जनमत चाचण्या माध्यमातून छापून येणे वगैरे लोकशाहीच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले.
'केवळ राजकीय नेते, प्रतिनिधी यांच्यावर या सार्‍या दुरवस्थेचे खापर फोडता येईल का? या सार्‍या अवस्थेला खुद्द नागरिक जबाबदार नाहीत का?' असा प्रश्न बहुधा विचारला जात नाही. अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले त्यानंतर बराक ओबामा हे जर्मनीच्या दौ-यावर होते. तिथे बर्लिनमध्ये ओबामा यांना जर्मन पत्रकारांनी ट्रम्प यांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर ’अमेरिकन लोकशाहीचे भवितव्य कसे वाटते?’ असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना ओबामा म्हणाले, "लोकशाही ही दर चार वर्षांनी मतदान करण्यापुरती प्रक्रिया नाही! नागरिकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की लोकशाही ही दैनंदिन आयुष्यात जगण्याची प्रक्रिया आहे. ती जगावी आणि जोपासावी लागते."
पण माणसाची एकुण प्रवृत्ती ही कायमच ’एक त्राता नि एक सैतान’ शोधण्याची असते. आणि हे दोघेही आपल्या स्वत:शिवाय अन्य कोणी असणार हे उघड आहे. जिथे ते सापडत नाहीत तिथे देव नावाची संकल्पना उभी करुन त्रात्याचे पद त्याला बहाल केले जाते आणि त्याच्या श्रेष्ठत्वाला अधोरेखित करण्यासाठी कुण्या सैतान, इब्लिस, मार यांची छोटी रेघ त्याच्या शेजारी ओढली जाते. त्याच धर्तीवर एक तथाकथित बलदंड नेता हा त्राता नि त्याला व त्याच्या उदात्त कार्यात अडथळा ठरणारा कुणी दुय्यम प्रतिस्पर्धी नेता हा सैतान ही निवडही जनता करुन ठेवत असते. थोडक्यात स्वत:ला त्राता होण्याचे कष्ट नकोत आणि बिघडल्या गोष्टींचे उत्तरदायित्व नको या दृष्टिने अनुक्रमे नेता आणि प्रति-नेता निवडून जनता आपले नागरिकत्व त्यांच्या चरणी ठेवून स्वत: केवळ मतदार होऊन राहण्यात धन्यता मानते.
सुरुवातीलाच दिलेले अवतरण हे 'हाऊस ऑफ कार्ड्स' या मालिकेतील फ्रॅंक अंडरवुड या पात्राच्या तोंडी आले आहे. या मालिकेचे वैशिष्ट्य असे की तिचे मुख्य पात्र असलेला हा फ्रॅंक अधेमध्ये सरळ प्रेक्षकांशी संवाद साधतो. एक प्रकारे प्रेक्षकही या राजकीय खेळातील नागरिकच आहेत, अशा तर्‍हेने ही मालिका त्यांनाही त्या कथानकाचा भाग बनवते आहे. अशाच एका प्रसंगात फ्रॅंकवर लोकशाही व्यवस्थेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप ठेवत महाभियोग चालवला जात आहे. त्या दरम्यान आपली साक्ष देताना तो ज्युरींशी बोलता बोलता अचानक वळून प्रेक्षकांशी म्हणजे नागरिकांशी बोलतो आहे,...
|
|
|
Frank's disposition in front of Department of Justice Committee
Serial: House of Cards Season 5, Episode 12 2017. |
|
You accuse me of breaking the rules, and I tell you, I am playing by the rules. The very rules that you and I all agreed upon. The very rules you and I, all wrote together. |
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये असलेली अध्यक्षीय पद्धत किती तकलादू आहे हे ती मालिका आणि फ्रॅंक हे त्यातील मुख्य पात्र तुम्हाला दाखवून देते आहे. वास्तविक फ्रॅंक हा पक्षाच प्रतोद, अमेरिकेतील लोकशाहीचे प्रारूप पाहता तसा दुय्यम अधिकारी. परंतु आपल्या डावपेचाच्या क्षमतेचा, सत्तेच्या खेळातील इतर खेळाडूंच्या परस्पर संबंधांचा, उद्योगपतींच्या आर्थिक ताकदीचा आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या गेलेल्या पत्रकारितेचा धूर्तपणे वापर करत टप्प्याटप्प्याने थेट अध्यक्षपदापर्यंत त्याने मारलेली मजल स्तिमित करणारी. व्यवस्थांच्या यंत्रणा कशा चालतात, त्यांचे परस्परांना कुठे नि कसे छेद जातात याबाबत कुतूहल असणार्‍यांना पुरेपूर समाधान देणारे हे कथानक.
व्यवस्थेचे भागधारक आणि लाभधारक असे दोन्ही असलेल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि माध्यमिक अशा विविध प्रकारच्या सत्ता राबवणारे नेते, त्यांचे परस्परसंबंध, स्वार्थ साधण्यासाठी कधी परस्परांशी केलेला संघर्ष तर कधी हातात हात घालून केलेली वाटचाल, त्यासाठी व्यवस्थेचे आयाम मन:पूत वाकवणे, ईप्सित साध्य करण्यासाठी पत्रकारितेपासून अर्थसत्तेपर्यंत सर्वांचा केलेला निरंकुश वापर आणि गरज संपतात वा अडचण होताच निष्ठुरपणे दिलेला बळी... ही संपूर्ण मालिका एक प्रकारे लोकशाही व्यवस्थेची चिकित्सा करते आहे, तिचे वाभाडे काढते आहे. आणि या सार्‍याच्या मुळाशी असलेल्या नागरिकांच्या प्रवृत्तीवर फ्रॅंकने केलेले हे मार्मिक भाष्य मला महत्वपूर्ण वाटते. नागरिकांना, जनतेला इतके अचूक जोखलेला फ्रॅंकसारखा नेता अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचतो यात नवल नाही.
मुद्दा लोकशाहीचा आहे तर तिच्या दुसर्‍या टोकाला असणार्‍या एकाधिकारशाही व हुकूमशाहीबाबतही बोलायला हवे. वर म्हटल्याप्रमाणे मानवी मनात त्राता आणि सैतान अशी जोडगोळी कायम कार्यरत असते. हुकूमशाहीमध्ये एक व्यक्ती सार्वभौम, सर्वसत्ताधीश; व्यवस्था आणि पर्यायाने त्या व्यवस्थेमधील नागरिक सर्वस्वी तिच्या अधीन. जनतेला, नागरिकांना तिची निवड करण्याचा वा सत्ताभ्रष्ट करण्याचा त्या व्यवस्थेने वैध मानलेला कोणताही मार्ग नसतो. असे हुकूमशहा अनेकदा लोकशाहीचा डोलारा उभा करतात. दाखवण्यापुरत्या निवडणुका होतात आणि ते प्रचंड बहुमतांनी- अगदी नव्वद टक्क्यांहून अधिक, निवडून येतात.
स्वातंत्र्य असलेल्या कोणत्याही समाजात जनमत इतके प्रचंड प्रमाणात एखाद्याच्या बाजूने वा विरोधात जाण्याची संभाव्यता नगण्य आहे हे स्वतंत्र विचारशक्ती असलेल्या सार्‍यांनाच ठाऊक असते. परंतु तरीही या लुटूपुटूच्या निवडणुका होतात आणि हुकूमशहा निवडून येतात. थोडक्यात त्यांनाही आपण लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नेते आहोत हे - निदान बाह्य जगाला - दाखवणे आवश्यक वाटते.
अ‍ॅडमिरल जनरल अलादिन हा असाच एक हुकूमशहा. वादिया नावाच्या राष्ट्रावर त्याची निरंकुश सत्ता आहे. तोच नेता, तोच खेळाडू, तोच अभिनेता... सर्वच क्षेत्रात तोच श्रेष्ठ ’ठरत’ असतो. ’द डिक्टेटर’ नावाच्या इंग्रजी चित्रपटातील हे मुख्य पात्र. चित्रपट इंग्रजी असल्याने (आणि वास्तवाचा आधार असल्यानेही) ही वादिया आणि हा राजा/सुलतान यांची पार्श्वभूमी एखाद्या मुस्लिम राज्याची आठवण करुन देणारी. अलादिन हे नावही अरेबिक. त्यामुळे एक प्रकारे यात इस्लामी जगताची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्नही असावा असे गृहित धरून यावर बंदीही आलेली.
त्याच्या वजीराच्या कारस्थानांमुळे या हुकूमशहाला परागंदा व्हावे लागते. कसाबसा तो स्वातंत्र्याची भूमी अमेरिकेत पोहोचतो आणि त्याला एक नवीनच वादिया भेटतो. पण दरम्यान वजीराची कारस्थाने चालू असतात. तो या अलादिनच्या डमीलाच अलादिन म्हणून मिरवत असतो, पाश्चात्त्य देशांशी करार करुन त्यांना लोकशाही स्थापनेचे आश्वासन देतो. बदल्यात तो वादियामधील तेलांच्या खाणींतून तेल-उत्पादनाचे हक्क पाश्चात्त्य कंपन्यांना देऊ करताना स्वत:साठी घसघशीत मोबदला पदरी पाडून घेणार असतो.
एका जाहीर कार्यक्रमात हा डमी अलादिन अमेरिकन आणि इतर पाश्चात्य देशांच्या नेत्यांसोबत वादियाच्या नव्या संविधानाची प्रत प्रसिद्ध करणार असतो. पण खरा अलादिन तिथे पोहोचतो. या शेवटच्या-क्लायमॅक्सच्या प्रसंगात अलादिनचे एक दीर्घ भाषण आहे. ते अत्यंत मासलेवाईक आहे.
|
|
|
This coner...stituition is nothing but license to the oil companies and foreign interest to destroy my beloved Wadiya. Wadiya will remain a dictatorship.
(tears the draft of new democratic constitution for Wadiya. Lot of unrest in the gathering of dignitaries.) |
वरकरणी पाहता तो त्याची हुकूमशाही वृत्तीच प्रदर्शित करतो असे वाटत असले, तरी वास्तवात ते वक्रोक्तीचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याने दिलेली उदाहरणे ही खुद्द अमेरिकेला चपखल बसतात. ’तुम्ही हुकूमशाही प्रस्थापित केली तर तुम्ही हे करु शकाल...’ असे म्हणत तो जी जंत्री देतो ती सारी कृत्ये ’लोकशाहीवादी’ म्हणवणारी अमेरिकाच कदाचित जगात सर्वाधिक प्रमाणात करत असावी.
देशातील नव्वद टक्क्यांहून अधिक संपत्ती जेमतेम १% लोकांकडे एकवटलेली असणे, एकाच प्रकारच्या वांशिक गटांवर गुन्हेगार जमात असल्याचा शिक्का मारुन त्यांना तुरुंगात डांबणे, युद्धखोरीला लोकशाहीचा मुखवटा चढवणे, इतर देशांमध्ये लोकशाही प्रस्थापनेच्या नावाखाली ढवळाढवळ करणे आणि सत्तेच्या कटकारस्थानांत सहभाग घेणे इत्यादि दुर्व्यवहार अमेरिकेइतके जगात कोणत्याही लोकशाही देशांत दिसणार नाही. सर्वांत मोठा लोकशाही देश हाच लोकशाहीचा सर्वात मोठा हत्यारा असण्याचा अनुभव आपण घेतो आहोत.
एखाद्या हुकूमशहाची लोकशाहीची व्याख्या जशी स्वसोयीची, वेगळी असते तशीच अमेरिकेची इतर देशांमधील लोकशाहीची व्याख्या वेगळी असते. द. व्हिएतनाम पासून इराक, अफगाणिस्तानपर्यंत सर्वत्र लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली विध्वंस घडवून लोकशाहीचा जो डोलारा उभा केला गेला तो अमेरिकाधार्जिणाच राहिल याची काळजी घेतली गेली. म्हणजे एखाद्या हुकूमशहा जसा निवडणुकांमधून प्रचंड बहुमताने ’निवडून’ येतो तसेच या अमेरिका-प्रस्थापित तथाकथित लोकशाहीबाबतही झाले आहे.
’द डिक्टेटर’च्या शेवटास असलेले अलादिनचे हे भाषण म्हणजे लोकशाहीचा मुखवटा घालून मिरवणार्‍या अमेरिकेच्या गालावर मारलेली सणसणीत चपराकच आहे. अणुबॉम्बसारखे प्रलयंकारी हत्यार विकसित करुन, त्याचा वापरही करुन लाखो लोकांचे शिरकाण 'लोकशाहीवादी' अमेरिकेनेच केले आहे. त्या अस्त्राचा वापर आजतागायक एकाही हुकूमशाही वा राजेशाही मिरवणार्‍या देशाने केलेला नाही. वर तिने अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारान्वये स्वत:च्या अण्वस्त्रांवर अधिकार राखत अन्य देशांना अण्वस्त्रे विकसित करण्यावर निर्बंध घालण्याचा आटापिटा केला आहे.
या निर्लज्ज शहाजोगपणाबद्दल वास्तविक आयुष्यात कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नेत्याने अमेरिकेला जाब विचारण्याचे धाडस केलेले नाही. एका चित्रपटात, एका काल्पनिक राष्ट्राच्या नेत्याने, निदान आडवळणाने साधलेला हा निशाणा म्हणूनच मला महत्वाचा वाटतो आहे.
- oOo -
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा